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Géographie
À chaque élection, la carte, méthodologiquement critiquable, montrant le candidat ou la candidate arrivée en tête par circonscription, conduit à des erreurs d’interprétation visuelle. Sans nier la très forte augmentation du vote pour le Rassemblement national, plusieurs géographes rappellent les limites de ce type de représentation.
Les circonscriptions électorales ont un nombre très différent d’inscrit·es, qui varie de 136 000 pour la 1ʳᵉ circonscription de Vendée, à 45 000 pour les deux circonscriptions du Territoire de Belfort ou la 1ʳᵉ de Mayotte, et même seulement 5 000 pour Saint-Pierre-et-Miquelon ! Sachant que chaque circonscription élit un·e seul·e député·e, plus il y a d’électeurs ou d’électrices, moins le « poids » individuel est important.
par Cedric Rossi
par Cedric Rossi
Les cartes sont un support important pour faire avancer l’action politique, en ce qu’elles servent avec efficacité « l’expression de la dissidence ». Ce ne sont pas des documents scientifiques neutres ; elles contribuent à façonner une vision du monde non exempte de biais sélectifs. Même lorsque les autrices et les auteurs des cartes prétendent produire des représentations exactes, les données et les relations qu’elles et ils choisissent de modéliser sont soigneusement sélectionnés pour encadrer le récit. La carte peut ainsi produire un « discours », ce que le philosophe Michel Foucault a défini comme une manière non seulement d’afficher des informations spatiales, mais aussi d’organiser des connaissances géographiques qui structurent la compréhension collective d’une situation.
La mondialisation: histoire d'un phénomène ancien et pas seulement économique
Le terme de mondialisation est aujourd’hui banal, comme s’il décrivait notre époque, ses rêves, ses peurs, ses excès. Pour autant, ce processus est complexe et a une longue histoire. Pour la comprendre, nous avons posé quelques questions au géohistorien Vincent Capdepuy, auteur de 50 histoires de mondialisations et de Le Monde ou rien.
Le terme de mondialisation est aujourd’hui banal, comme s’il décrivait notre époque, ses rêves, ses peurs, ses excès. Pour autant, ce processus est complexe et a une longue histoire. Pour la comprendre, nous avons posé quelques questions au géohistorien Vincent Capdepuy, auteur de 50 histoires de mondialisations et de Le Monde ou rien.
Il y a les burgers qui détruisent la forêt tropicale. Mais il y a aussi le chocolat. Addicts aux gâteries de Noël, assumez que vous participez à une entreprise de destruction des forêts africaines et une injustice sociale sur bien des plans. Voici pourquoi. (Gilles Fumey)
La colonisation n’en finira donc pas? Après la traite, voici l’extractivisme qui perdure, et pas seulement pour le lithium de nos smartphones. Les monocultures qui font des ravages dans la biodiversité en Europe, saccagent la sylve tropicale depuis plus de deux siècles. Déjà en 1801, le naturaliste Alexandre de Humboldt s’était emporté contre les monocultures qui avaient détraqué l’écosystème du lac Valencia dans l’actuel Venezuela. Aujourd’hui, avec le réchauffement climatique, les multinationales qui vantent le cacao «zéro déforestation» se lavent les mains par une entreprise de greenwashing qui apaise nos consciences.
La colonisation n’en finira donc pas? Après la traite, voici l’extractivisme qui perdure, et pas seulement pour le lithium de nos smartphones. Les monocultures qui font des ravages dans la biodiversité en Europe, saccagent la sylve tropicale depuis plus de deux siècles. Déjà en 1801, le naturaliste Alexandre de Humboldt s’était emporté contre les monocultures qui avaient détraqué l’écosystème du lac Valencia dans l’actuel Venezuela. Aujourd’hui, avec le réchauffement climatique, les multinationales qui vantent le cacao «zéro déforestation» se lavent les mains par une entreprise de greenwashing qui apaise nos consciences.
François Arnal mène depuis plusieurs années une expérience originale avec ses élèves : cartographier et dessiner un paysage, un lieu imaginaire, et se servir de ces représentations pour y appliquer le « raisonnement géographique ». Quelles sont nos perceptions spatiales individuelles ou collectives ? Peut-on leur appliquer les grilles d’analyse classiques de la géographie ? Comment mieux comprendre — à travers cet exercice — ce qu’est un objet géographique ?
texte de François Arnal
texte de François Arnal
Dans la vallée de la Maurienne, un éboulement massif soulève inquiétudes et interrogations
Un pan de falaise s’est effondré en Savoie après la canicule et des pluies diluviennes, dans un secteur connu pour son instabilité. La fermeture provisoire des voies de circulation relance les débats sur les infrastructures et les effets du dérèglement climatique en montagne.
Un pan de falaise s’est effondré en Savoie après la canicule et des pluies diluviennes, dans un secteur connu pour son instabilité. La fermeture provisoire des voies de circulation relance les débats sur les infrastructures et les effets du dérèglement climatique en montagne.
Africapolis est un outil d’analyse et de visualisation de données utilisé pour cartographier, analyser et comprendre l'urbanisation et la croissance urbaine en Afrique
EnquêteAvec 1,417 milliard d’habitants, la population du sous-continent supplante désormais celle de la Chine et devrait continuer de croître jusqu’en 2060, pour atteindre 1,7 milliard. Une situation qui place le pays devant de multiples défis.
Reportage« 1,4 milliard d’Indiens » (1/3). La population de ce pays, devenu le plus peuplé au monde, demeure en majorité rurale et dépendante des hommes, contraints d’aller travailler en ville. Reportage à Sail, une bourgade montagnarde pauvre et enclavée qui incarne cette réalité sociale.
Reportage« 1,4 milliard d’Indiens » (2/3). La mégapole indienne n’a pas cessé d’attirer les migrants venus des quatre coins du pays en quête d’un avenir meilleur. Juxtaposant opulence et pauvreté, chantiers ambitieux et désastres écologiques, elle symbolise les paradoxes et les aspirations de tout un peuple.
Les données de Parcoursup sont désormais accessibles en open data sur le site Data.gouv.fr pour les années 2018 à 2022. Ces jeux de données présentent les voeux de poursuite d’études et de réorientation dans l’enseignement supérieur ainsi que les propositions des établissements pour chaque formation. Les données sont disponibles sous forme de bases de données à télécharger et sous forme de visualisation graphique « dataviz ».
L’application Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription mise en place par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) permettant aux élèves de candidater à l’entrée dans l’enseignement supérieur. Il couvre l’ensemble des candidats ayant au moins un voeu d’orientation validé en phase principale et/ou complémentaire, ce parmi les plus de 13 000 formations proposées hors apprentissage. Il couvre ainsi chaque année plus de 900 000 candidats, avec un sous ensemble de données portant spécifiquement sur les néo-bacheliers parmi ces candidats.
L’application Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription mise en place par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) permettant aux élèves de candidater à l’entrée dans l’enseignement supérieur. Il couvre l’ensemble des candidats ayant au moins un voeu d’orientation validé en phase principale et/ou complémentaire, ce parmi les plus de 13 000 formations proposées hors apprentissage. Il couvre ainsi chaque année plus de 900 000 candidats, avec un sous ensemble de données portant spécifiquement sur les néo-bacheliers parmi ces candidats.
Utilisées comme un outil de pilotage du système éducatif notamment pour le découpage de la carte scolaire, les données concernant l’Indice de position sociale (IPS) étaient jusque-là assez confidentielles et considérées comme domaine réservé de l’Education nationale. Il a fallu un recours au tribunal administratif et une décision de justice pour que ces données soient enfin accessibles. Même si l’on n’a pas accès au détail de leur production ni à leurs différents modes d’utilisation, ces données étaient depuis longtemps attendues par la communauté éducative (parents, enseignants, formateurs, chercheurs). Certes, les données en matière d’éducation sont encore loin d’être accessibles, mais cela traduit un progrès notable dans le mouvement d’ouverture des données publiques. Pour autant, l’accès aux données d’IPS permettra-t-il d’ouvrir des pistes de réflexion et d’action en matière de lutte contre les inégalités scolaires ? Retour sur un mouvement d’ouverture des données qui interroge sur la volonté de promouvoir une véritable mixité sociale.
« Pays en développement », pays du « Nord » et du « Sud »... Les mots utilisés pour dire les inégalités de richesse et de développement sont historiquement datés et ne suffisent plus à décrire le monde actuel. Ce texte présente une démarche visant à proposer un nouveau découpage, à la fois opératoire et pouvant prendre en compte les processus récents comme l'émergence. L'analyse fait ressortir six types d'États formant trois grands groupes : les États précaires, favorisés, et émergents, ces derniers étant les plus nombreux.
DÉCRYPTAGESArtère stratégique et essentielle pour l’économie de l’Ukraine, le Dniepr a été franchi aux premières heures de l’invasion russe. Contrainte de reculer sous les coups de boutoir de la contre-offensive ukrainienne, l’armée de Moscou campe désormais le long du fleuve.
Carte dynamique IPS lycées
Le Ministère de l'Éducation Nationale a publié en open data les données concernant l'Indice de position sociale (IPS) des écoles et des collèges. Cette publication sous la contrainte fait suite à une décision du tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2022 obtenue par le journaliste Alexandre Léchenet de La Gazette des communes. Même si beaucoup de données en matière d'éducation sont loin d'être accessibles, cela traduit un progrès notable dans le mouvement d'ouverture des données publiques. Pour la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE), la publication de ces IPS est une bonne nouvelle. « Il va y avoir plus de transparence. Avoir les chiffres permettra de montrer certaines inégalités entre certaines zones, notamment rurales et citadines. Cela va sans doute ouvrir le débat à travers toute la France et lever le voile sur le mode de calcul de cet indice qu’on ne connaît pas très bien aujourd’hui ».
L'IPS constitue un indicateur quelque peu sensible dans la mesure où il reflète la position sociale de chaque établissement scolaire. C'est l'un des motifs invoqués par le ministère qui considère dans sa réponse au tribunal de Paris que « communiquer les indices [...] conduirait inévitablement à la publication de classements, hiérarchisant les établissements scolaires selon leur composition sociale ». Le tribunal a décidé malgré tout que le Ministère de l'Éducation Nationale devait fournir, à des fins de transparence, lesdites données « dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ». Dans le tableau de données mis en ligne le 6 octobre 2022 sur le site Data.education.gouv.fr, le ministère n'a ajouté qu'un seul critère au-delà de l'IPS, celui des établissements publics et privés sous contrat (attirant de fait le regard sur un type spécifique d'inégalités public / privé). Bien que l'on ne dispose pas des écarts-types ni des évolutions au sein de chaque établissement, ces données permettent de conduire des analyses socio-territoriales à l'échelle de la France métropolitaine et des Départements et Régions d'Outre-Mer.
L'IPS constitue un indicateur quelque peu sensible dans la mesure où il reflète la position sociale de chaque établissement scolaire. C'est l'un des motifs invoqués par le ministère qui considère dans sa réponse au tribunal de Paris que « communiquer les indices [...] conduirait inévitablement à la publication de classements, hiérarchisant les établissements scolaires selon leur composition sociale ». Le tribunal a décidé malgré tout que le Ministère de l'Éducation Nationale devait fournir, à des fins de transparence, lesdites données « dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ». Dans le tableau de données mis en ligne le 6 octobre 2022 sur le site Data.education.gouv.fr, le ministère n'a ajouté qu'un seul critère au-delà de l'IPS, celui des établissements publics et privés sous contrat (attirant de fait le regard sur un type spécifique d'inégalités public / privé). Bien que l'on ne dispose pas des écarts-types ni des évolutions au sein de chaque établissement, ces données permettent de conduire des analyses socio-territoriales à l'échelle de la France métropolitaine et des Départements et Régions d'Outre-Mer.
Le thème 2 du programme de terminale spécialité « Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution » fixe, sur l’axe 1, un deuxième jalon sur le modèle de Clausewitz à l’épreuve des guerres irrégulières : d’Al Qaïda à Daech. Le terrorisme islamiste est l’une des expressions de la « guerre irrégulière ».
La moitié des femmes de 15 à 44 ans résidaient à près de neuf minutes de la maternité la plus proche en 2017. Ce temps de trajet a augmenté de 15,3% depuis 2000 car beaucoup de maternités ont fermé. La situation se dégrade surtout dans le sud et l’est de la France. Or accoucher hors d’une maternité présente des risques pour la mère et son enfant.
Exploration of the World and the Evolution of the World Map, map of Hecataeus, map of Eratosthenes, map of Ptolemy, map of Al-Idrisi, map of Waldseemuller, Atlas of Ortelius, Atlas of Blaeu, Circumnavigation of Africa, Exploration of America, Exploration of the Indian Ocean, Exploration of the Pacific Ocea, Exploration of Australia, Arctic Exploration, Exploration of Antarctica